जागरण संपादकीय: बहस के बजाय हंगामा

वह सरकार को जवाबदेह बनाने के अवसर अपने हाथों गंवा रहा है। आखिर किसी भी सरकार के लिए इससे सुविधाजनक और क्या होगा कि उससे जनहित के मुद्दों और महत्वपूर्ण विधेयकों के प्रविधानों पर कुछ पूछा ही न जाए? जब विपक्ष के लिए यह चिंता का विषय बनना चाहिए कि सरकार अपना विधायी काम आसानी से पूरा कर ले रही है, तब वह हंगामा करके खुश है।

यह नकारात्मक राजनीति की पराकाष्ठा ही नहीं, अपने संसदीय दायित्वों से मुंह मोड़ने वाला आचरण है। ऐसा लगता है कि विपक्षी दल इस नतीजे पर पहुंच गए हैं कि अब किसी मुद्दे पर कोई सार्थक बहस करने से बेहतर है हंगामा करना। यह एक तरह से संसद का निरादर है।

विपक्ष इस निष्कर्ष पर भी पहुंच गया लगता है कि बात-बात पर मंत्री के इस्तीफे की मांग करके वह अपनी गंभीरता प्रदर्शित करने में सफल हो जा रहा है। सच यह है कि यह गैर-जिम्मेदाराना रवैया है, क्योंकि संसद का दायित्व राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर चर्चा करना और देश को दिशा देना है।

संसद है ही इसीलिए कि वह जनहित के विषयों पर चर्चा करे और यदि सरकार किसी मुद्दे पर बहस से बचती दिखे, तो उसे इसके लिए विवश करे। बीते कुछ दिनों से विपक्ष राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर गृह मंत्री के त्यागपत्र की मांग यह जानते हुए भी करने में लगा हुआ है कि इस मामले से उनका कोई लेना-देना नहीं।

विपक्षी दल इतने नादान नहीं हो सकते कि यह न जानते हों कि धार्मिक स्थलों में दान की चोरी होती रहती है और इस समस्या का समाधान किसी मंत्री के इस्तीफे की मांग करने से नहीं होने वाला। इसके बाद भी वे राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में गृह मंत्री का त्यागपत्र चाह रहे हैं। कल को यदि किसी मठ, मंदिर, चर्च, मस्जिद आदि में दान की चोरी का मामला सामने आता है तो क्या वे फिर से गृह मंत्री का त्यागपत्र मांगेंगे?