जागरण संपादकीय: एनटीए में सुधार

इसके लिए कोई समयसीमा तय की जानी चाहिए। आवश्यक यह भी है कि उसकी ओर से जो सुझाव दिए जाएं, उन पर यथाशीघ्र अमल सुनिश्चित किया जाए। यह एक तथ्य है कि एनटीए के कामकाज में सुधार के लिए राधाकृष्णन समिति ने जो सुझाव दिए थे, उन सभी पर अमल नहीं किया गया।

इसी तरह शिक्षा मंत्रालय की संसदीय समिति की सिफारिशों पर भी गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया। शायद इस सबका ही परिणाम यह रहा कि एनटीए नीट के साथ अन्य केंद्रीय परीक्षाओं में गड़बड़ी को रोकने में नाकाम रही। इसी नाकामी का नतीजा छात्रों के उस आंदोलन के रूप में सामने आया, जिसके चलते शिक्षा मंत्री को त्यागपत्र देना पड़ा। इस त्यागपत्र के बाद पेपर लीक रोधी कानून में संशोधन कर उसे और कठोर भी बनाया गया।

निःसंदेह परीक्षाओं में सेंध लगाने वाले तत्वों को हतोत्साहित करने के लिए संबंधित कानून को कठोर करना ही चाहिए, क्योंकि देश में एक पेपर लीक माफिया पैदा हो गया है, लेकिन इसी के साथ इसके उपाय भी करने चाहिए, जिससे पेपर लीक ही न हो सके। ऐसा तब होगा, जब एनटीए और इस जैसी अन्य संस्थाओं की कार्यप्रणाली में अपेक्षित बदलाव होंगे।

यह साधारण बात नहीं कि पिछले कुछ समय से प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ स्कूली परीक्षाओं में भी सेंध लग रही है। इसे देखते हुए परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को न केवल उन्नत तकनीक को अपनाना चाहिए, बल्कि प्रश्नपत्रों के कई सेट तैयार करने जैसे कदम भी उठाने चाहिए।

नीट जैसी जिन प्रतियोगी परीक्षाओं में लाखों छात्र बैठते हैं, उन्हें वर्ष में कम से कम दो बार आयोजित करने पर विचार किया जाना चाहिए। आवश्यक केवल यह नहीं है कि एनटीए की कार्यप्रणाली सुधरे, बल्कि यह भी है कि किसी भी स्तर की परीक्षाएं आयोजित कराने वाली संस्थाओं का कामकाज ऐसा हो कि परीक्षार्थियों के मन में परीक्षाओं की शुचिता को लेकर कोई संदेह न रहे।