संपादकीय: घुसपैठियों के मददगार

वे आर्थिक रूप से कितने समर्थ थे, इसे इससे समझा जा सकता है कि उनकी ओर से घुसपैठियों को ई रिक्शा तक दिए जाते थे। स्पष्ट है कि उन्हें बड़ी मात्रा में विदेश से चंदा मिलता था। इसकी पुष्टि इससे भी होती है कि ईडी ने बंगाल के एक मदरसे से 40 लाख रुपये और 180 ग्राम सोने के सिक्के बरामद बरामद किए।

ईडी की कार्रवाई उत्तर प्रदेश के आंतकवाद निरोधक दस्ते की उस प्राथमिकी के तहत हो रही है, जिसमें घुसपैठियों की सहायता करने वाले एक जटिल वित्तीय नेटवर्क का उल्लेख किया गया था। चूंकि इस नेटवर्क में कई तथाकथित कल्याणकारी संस्थाएं शामिल हैं, इसलिए उन सबको न केवल बेनकाब किया जाना चाहिए, बल्कि उन्हें कठोर दंड का भागीदार भी बनाया जाना चाहिए। यह सही समय है कि घुसपैठियों के मददगार अन्य तत्वों के खिलाफ बंगाल जैसे सीमावर्ती राज्यों के साथ-साथ देश के सभी राज्यों की पुलिस एवं अन्य एजेंसियां भी सक्रिय हों।

इसकी आवश्यकता इसलिए है, क्योंकि रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए देश के करीब-करीब हर राज्य में नजर आते हैं। इन घुसपैठियों ने बंगाल के साथ-साथ पूर्वोत्तर के राज्यों से घुसपैठ करके जिस तरह दिल्ली, जम्मू, हैदराबाद, सूरत आदि में अपने ठिकाने बना लिए, उससे यही पता चलता है कि उन्हें किसी साजिश के तहत सुनियोजित तरीके से लाकर देश भर में बसाया जा रहा है। चिंता की बात यह है कि उनके हमदर्द भी पैदा हो गए हैं। वे उन्हें देश में रहने देने की वकालत कर रहे हैं।

वास्तव में ऐसे ही लोग विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के नियमों में किए गए संशोधन का विरोध कर रहे हैं। यह समझा जाना चाहिए कि घुसपैठियों की बढ़ती संख्या देश के संसाधनों पर बोझ बनने के साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा भी बन रही है। यह एक तथ्य है कि बड़ी संख्या में घुसपैठिए फर्जी प्रमाण पत्रों के सहारे मतदाता यानी भारतीय नागरिक बन गए हैं।