विचार: बंगाल में मुस्लिम मतों का रुझान

प्रश्न है कि इस बार मुस्लिम मतों की प्रवृत्ति किस ओर रहेगी? अगर पिछले विधानसभा चुनाव को आधार बनाएं तो मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, बीरभूम और साउथ 24 परगना जैसे जिलों में 85 ऐसी सीटें हैं, जिन पर मुस्लिम जनसंख्या 35 प्रतिशत से ज्यादा है। इनमें से 75 सीटें तृणमूल के पास हैं। जितनी आक्रामक होकर तृणमूल मुसलमानों के साथ खड़ी होती है, उससे उनका ध्रुवीकरण उसके पक्ष में बनता है। मुर्शिदाबाद में पिछले वर्ष हिंदू विरोधी भयानक दंगे में जब लोग पलायन करने को मजबूर थे, तब ममता कोलकाता में इमामों और मौलवियों की सभा में दंगों के लिए भाजपा और आरएसएस को दोषी ठहरा रही थीं। बंगाल में सीएए विरोधी आंदोलन के समय भी भारी हिंसा हुई थी, पर ममता सरकार ने उपद्रवियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई नहीं की।

एनआरसी और सीएए का भय दिखाकर ममता मुसलमानों को आभास दिलाती रहती हैं कि उनके सत्ता में रहने से ही वे सुरक्षित हैं। मुसलमानों को साथ रखने के लिए भाजपा का भय उनका बहुत बड़ा अस्त्र है। 2011 के चुनाव में ममता ने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू करने का वादा किया था। दो साल बाद उन्होंने घोषणा की कि रिपोर्ट का 90 प्रतिशत हिस्सा लागू किया जा चुका है। शायद ही किसी राज्य सरकार ने इतनी त्वरित गति से ऐसा किया हो। हर चुनाव में ममता मुसलमानों के लिए कुछ नई घोषणाएं करती हैं। आचार संहिता लागू होने से दो दिन पहले ही उन्होंने इमामों का भत्ता बढ़ाने की घोषणा की। मुस्लिम छात्र-छात्राओं की स्कालरशिप के लिए वे विशेष योजना चलाती हैं। चुनाव से पहले अंतरिम बजट में भी उनकी सरकार ने अल्पसंख्यक मामलों के लिए 5,700 करोड़ रुपये जारी किए।

मुसलमानों के सामने यह साफ है कि अगर तृणमूल हारती है तो सत्ता में भाजपा आएगी। इससे मुस्लिम मतों के तृणमूल के साथ जाने के ही संकेत मिलते हैं, किंतु हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी बंगाल में एक नया प्रयोग है। बाबरी मस्जिद की नींव रखते समय एकत्रित भारी भीड़ से माहौल भी बनता दिखा था। कबीर मुसलमानों के बीच अपने चेहरे के रूप में उभर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस ने अपने कुल 291 उम्मीदवारों में 47 मुस्लिम उतारे हैं। यानी करीब 18 प्रतिशत। पिछली बार की तरह ममता ने मुस्लिम प्रभाव वाले क्षेत्रों से भी हिंदू प्रत्याशी उतारे हैं। वस्तुत: ममता ने मुसलमानों को बहुत ज्यादा टिकट कभी नहीं दिए। इसे हुमायूं कबीर, ओवैसी और अन्य मुस्लिम नेता मुद्दा बना रहे हैं। कहना कठिन है कि यदि हुमायूं कबीर का गठबंधन सौ से ऊपर सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी खड़ा करता है तो उसका कुछ तो असर होगा ही। हुमायूं कबीर और ओवैसी वक्फ संशोधन कानून को मुद्दा बना रहे हैं, जिसे कभी लागू न करने की घोषणा करने वाली ममता ने अंततः उसे चुपचाप लागू कर दिया। कांग्रेस सहित कई दलों के नेता हुमायूं कबीर की पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसका भी कुछ असर हो सकता है।

पिछले कुछ समय से मुस्लिम मतों में यह प्रवृत्ति देखने को मिल रही है कि अगर उनके सामने कोई मुसलमान विकल्प है तो वे उसके पक्ष में जाते हैं। बिहार में ओवैसी की पार्टी को पांच सीटों पर विजय तथा कई पर अच्छी टक्कर का अन्य कोई कारण नहीं। महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनाव में एआइएमआइएम ने कई जगह सफलता हासिल की तथा नई बनी इस्लाम पार्टी मालेगांव में बहुमत में पहुंच गई। यह प्रवृत्ति धीरे-धीरे देशव्यापी हो रही है। 15 साल से चल रही राज्य सरकार से किसी न किसी तरह का असंतोष स्वाभाविक है। बंगाल के मुसलमानों के पास तृणमूल कांग्रेस के समानांतर एक विकल्प उपलब्ध हो गया है। हुमायूं कबीर के साथ कुछ प्रभावी मुसलमान नेता और चेहरे आ गए हैं। कुल मिलाकर देखें तो मुस्लिम राजनीति को लेकर सामूहिक सोच तथा माहौल में पिछले तीन चुनावों से अंतर है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं)