जागरण संपादकीय: अपेक्षित और अप्रत्याशित

विजय की जीत का महत्व इसलिए भी है कि उन्होंने छह दशक बाद द्रविड़ दलों को तमिलनाडु की सत्ता से बाहर कर दिया। बंगाल में भी भाजपा ने कांग्रेस, वाम दलों के लंबे शासन के बाद 15 वर्षों तक शासन करने वाली तृणमूल कांग्रेस को बाहर का दरवाजा दिखा दिया। बंगाल में प्रचंड जीत के साथ ही भाजपा ने पूर्वोत्तर के साथ पूर्वी भारत पर बढ़त हासिल कर ली।

बंगाल में जो राजनीतिक लड़ाई कांटे की मानी जा रही थी, उसमें भाजपा की इतनी बड़ी जीत यह बताती है कि ममता का शासन कुशासन का पर्याय बन गया था और मुस्लिम तुष्टीकरण की उनकी राजनीति एवं बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ की गंभीर समस्या की अनदेखी ने बहुसंख्यक समुदाय को भाजपा के पक्ष में एकजुट करने का काम किया। भाजपा के पूर्व संस्करण जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के गृह राज्य में भाजपा की जीत ने यह भी रेखांकित किया कि उसके विस्तार और बढ़ते प्रभाव का सिलसिला तेज होने वाला है। इस जीत ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ गृहमंत्री अमित शाह के कद को और अधिक बढ़ाने का काम किया है।

2026 की भाजपा वह नहीं, जो 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद निस्तेज दिखने लगी थी और कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल यह प्रतीति कराने लगे कि अब उनका नंबर आएगा। निःसंदेह अब बंगाल में भी डबल इंजन सरकार होगी, लेकिन इसके साथ ही भाजपा के सामने यह चुनौती भी आ खड़ी हुई है कि वह राज्य की जनता से किए गए अपने वादों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करे और इस राज्य को राजनीतिक हिंसा एवं घुसपैठियों से मुक्त करने के साथ फिर से पटरी पर लाए।

पांच राज्यों के चुनाव नतीजे इसलिए भाजपा का अतिरिक्त उत्साहवर्धन करने वाले हैं, क्योंकि उसने असम में तीसरी बार कहीं बड़े अंतर से जीत हासिल की। इसके साथ ही केरलम और तमिलनाडु में भी अपने लिए कुछ जगह बनाई। पुडुचेरी में उसके समर्थन वाली सरकार का फिर से बनना भी कम महत्वपूर्ण नहीं, क्योंकि वह असम के साथ यहां भी सत्ता विरोधी माहौल को दरकिनार करने में सफल रही।

ऐसा न तो बंगाल में ममता कर सकीं, न केरलम में विजयन और न ही तमिलनाडु में स्टालिन। कांग्रेस इससे प्रसन्न हो सकती है कि केरलम के रूप में एक और राज्य उसके हाथ आ गया, पर असम में वह जिस तरह पराजित हुई और यहां तक कि उसके सबसे प्रमुख नेता गौरव गोगोई भी हार गए, वह उसके लिए गहन आत्मचिंतन का विषय बनना चाहिए। वह भले ही केरलम में अपने सहयोगी दलों के साथ सरकार बनाने जा रही हो, लेकिन पांच राज्यों के नतीजे यही कह रहे हैं कि उसके नेतृत्व वाला गठबंधन आइएनडीआइए और कमजोर हो गया है।